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देहरादून, ब्यूरो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सरलीकरण, निस्तारीकरण व समाधान के मंत्र पर काम किया जाए। जनता से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक सरल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व अभिलेख के शत प्रतिशत वितरण के लिए कैम्प लगाए जाएं। तहसीलदारो को भी स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने का अधिकार दिया जाए। राजस्व परिषद,  कलेक्ट्रेट व कमिश्नर कार्यालय ई-ऑफिस से जोङे जाएं। जिलाधिकारी महीने में चार बार दूरस्थ क्षेत्रों में बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन कर स्थानीय लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। तहसील दिवसो का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित किया जाए। स्वैच्छिक चकबंदी के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। दाखिल खारिज के मामलो का समयबद्ध निस्तारण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण, राजस्व पुलिस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व वादों के प्रभावी अनुश्रवण एवं निष्पादन को सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि अपणी सरकार पोर्टल के अंतर्गत राजस्व विभाग की 09 सेवाएं संचालित हैं  जिनमें से 07 सेवायें उमंग एवं ए०पी०आई० सेतु एप से इंटिग्रेटेड हैं। सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित 15 अतिरिक्त राजस्व विभाग से सम्बन्धित सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। डी0आई0एल0एम0आर0पी0 में भारत सरकार स्तर से प्राप्त स्वीकृति से इतर सम्पूर्ण प्रदेश की भूमि का आधुनिक विधि से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा हैै। नवीन राजस्व संहिता प्रख्यापित की गई है। राजस्व विभाग की भविष्य की कार्ययोजना के बारे मे जानकारी देते हुए बताया गया कि राजस्व विभागान्तर्गत विविध देयों के वसूली देयकों का 100 प्रतिशत कम्प्यूटराईजेशन करने उपरांत संग्रह अमीन से शत प्रतिशत वसूली लक्ष्य निर्धारित किया गया है । भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्त कार्यवाहियों को पोर्टल पर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। स्वामित्व योजना का सर्वेक्षण 15 अगस्त 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। पंचायती राज विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना स्वामित्व में  ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी वाले क्षेत्रों जिनका कि पूर्व में सर्वेक्षण/मापन नहीं हुआ है,...

देहरादून, ब्यूरो। हेयर रिमूवल उत्‍पादों में वर्ल्‍ड लीडर वीट, वीट प्‍योर के लॉन्‍च के साथ हेयर रिमूवल क्रीम में अपने सबसे बड़े रिफॉर्मूलेशन से गुजर रहा है। पूरी तरह से नई डर्मेटोलॉजिकली टेस्‍टेड रेंज का उद्देश्‍य उपभोक्‍ताओं के बालों को हटाने के अनुभव को और बेहतर बनाना है। वीट प्‍योर में खीरा, एलोवेरा और ग्रेपसीड ऑयल के प्राकृतिक गुण शामिल हैं, जो एक आसान फॉर्मूले के साथ आधुनिक महिलाओं की बदलती जरूरतों को पूरा करता है, जो घर पर ही बालों को हटाने के लिए एक बेहतर, कुशल और दर्द रहित समाधान पेश करता है।नई रेंज के साथ, वीट हेयर रिमूवल क्रीम के साथ यूजर्स द्वारा अनुभव की गई बदबू की समस्‍या को भी दूर करता है, फ्रेश फ्रेगरेंस और लंबे समय तक चलने वाली स्‍मूथ और मॉइश्‍चराइज्‍ड स्किन के साथ उनके सेंसेशनल अनुभव को समृद्ध बनाता है। हेयर रिमूवल कैटेगरी में अगली बड़ी चीज के रूप में चिह्नित, वीट प्‍योर को भारतीय महिलाओं पर परीक्षण के साथ तैयार किया गया है ताकि उनके स्‍वाद और पसंद को पूरा किया जा सके। 93 प्रतिशत भारतीय महिलाओं, जिन्‍होंने होम यूजर टेस्‍ट फॉर्मेट में वीट प्‍योर हेयर रिमूवल क्रीम का उपयोग किया, ने नई हेयर रिमूवल रेंज को काफी पसंद किया।  लॉन्‍च पर बोलते हुए,श्री डिलेन गांधी, रीजनल मार्केटिंग डायरेक्‍टर, साउथ एशिया-हेल्‍थ एंड न्‍यूट्रिशन, रेकिट, ने कहा,“वीट घर पर बालों को हटाने के लिए बेहतर,...

देहरादून, ब्यूरो। प्रदेश राजधानी देहरादून में ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने उत्तर प्रदेश बरेली के शातिर नशा तस्कर नाजिम सहित देहरादून के एक सप्लाई हिस्ट्रीशीटर डीलर को रायपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और  पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बरेली के सक्रिय ड्रग तस्कर नाजिम के कब्जे और रायपुर के लोकल तस्कर अमरकांत उर्फ डोला के कब्जे से 1 लाख रुपए नकद और 115 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। दोनों तस्करों के कब्जे से बरामद हेरोइन की कीमत लाखों में आंकी गई है। एसटीएफ के अनुसार देहरादून और हरिद्वार जैसे जनपदों में लंबे समय से बरेली निवासी नाजिम ड्रग्स तस्करी कर रहा था। इसके द्वारा देहरादून रायपुर क्षेत्र में सप्लाई चेन के जरिए अपने लोकल तस्कर अमरकांत उर्फ डोला जो रायपुर क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है, उसके नेटवर्क की मदद से नशे की खेप सप्लाई की जाती थी। एसटीएफ और नेहरू कॉलोनी पुलिस बरेली के शातिर नशा तस्कर नाजिम और उसके सहयोगी अमरकांत से अन्य तस्करों के बारे में पूछताछ कर कर रही है।

देहरादून, ब्यूरो। जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मुख्य विकास अधिकारी देहरादून झरना कमठान तथा अपर जिलाधिकारी डॉ शिव कुमार बरनवाल के सानिध्य में वितरित किए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी, केंद्रीय विद्यालय ओएफडी, केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप, केंद्रीय विद्यालय रायवाला, ज्योति स्पेशल स्कूल सहित जनपद देहरादून के 36 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं एवं प्रधानाचार्यांे को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ मुकुल कुमार सती द्वारा अवगत कराया गया कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के प्रयासों में उत्कृष्टता को मान्यता देने, प्रेरित करने और पुरस्कृत करने के उद्देश्य से सन 2016-17 में की गई थी। पुरस्कारों का स्पष्ट उद्देश्य उन विद्यालयों को सम्मान करना है, जिन्होंने स्वच्छ विद्यालय अभियान के सभी मुख्य लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के दिशा निर्देश कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला प्रत्येक विद्यालय तथा प्रत्येक उपश्रेणी में 5 विद्यालय जनपद स्तर पर चयनित किए जाने थे। जनपद स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए जनपद के समस्त 6 विकास खंडों से 696...

देहरादून, ब्यूरो। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि आरटीओ, पुलिस एवं लोनिवि विभाग की टीम गठित कर, सड़कों पर गड्डे, अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग, सड़को पर पड़ी सामग्री आदि का निरीक्षण कर निस्तारण करते हुए सड़क को सुविधाजनक बनाया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में चिह्नित अवशेष ब्लैक स्पॉट पर तत्काल सुधारात्मक कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी लेेते हुआ कहा कि किस समय और स्थान अधिक दुर्घटनाएं घटित हो रही है की समीक्षा करें। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की जिन में मुख्यतः कारण ओवर स्पीड, गलत ओवरटेक, विपरीत दिशा में वाहन चलाना मुख्य कारण है इसके अतिरिक्त लाइट खराब होना, सड़क के गड्डे, अनाधिकृत होर्डिग भी दुर्घटनाओं के कारण बन रहे है। जिलाधिकारी ने लोनिवि एवं एनएचआई के अधिकारियों को सड़कों के गड्डे भरने तथा नगर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक यातायात को संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम बनाते हुए अनाधिकृत होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए। साथ ही रफ ड्राईविंग के विरूद्ध विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी को इंटरसैप्टर लगाते हुए ओवर स्पीड रफ ड्राईव करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक को जनपद में क्षेत्रवार संयुक्त टीम बनाते हुए अतिक्रमण, अवैध होल्डिंग पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर हम्बल स्ट्रीट लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात को सूची प्रेषित करने को कहा साथ ही लोनिवि को हम्बल स्ट्रीट लगाने के निर्देश दिए। उन्होेंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एमबुलेंस में जीपीएस लगाने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, संभागीय परिवहर अधिकारी सुनील कुमार, अधी0 अभि0...

देहरादून, ब्यूरो। टिहरी रियासत के स्वतंत्रता संग्राम जिसे टिहरी राज्यक्रांति भी कहा गया में अमर शहीद श्रीदेव सुमन का बलिदान अविस्मरणीय है। उन्हीं के बलिदान के कारण तत्कालीन टिहरी राज्य का विलय भारतीय गणतंत्र में हो सका। धर्मपुर विधानसभा के नया टिहरी नगर के सार्वजनिक सभागार में स्वर्गीय सुमन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि स्वर्गीय सुमन के बलिदान ने राज्य की जनता में क्रांति की आग पैदा की। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने स्वर्गीय श्रीदेव सुमन को याद करते हुए कहा कि ऐसे बलिदानी महापुरुषों के कारण ही समाज न सिर्फ सवालों से जूझता है बल्कि उनके समाधान भी निकालता है, तत्कालीन राजशाही से तृस्त जनता को मुक्ति दिलाने में स्वर्गीय सुमन का अद्वितीय योगदान है। स्वर्गीय सुमन ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया जिसके लिए वे सदा याद किए जाएंगे। महापौर सुनील उनियाल गामा तथा विधायक विनोद चमोली ने कार्यक्रम के पश्चात नया टिहरी नगर पार्क में लग रही स्वर्गीय श्रीदेव सुमन की प्रतिमा से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी राजीव उनियाल, पार्षद दर्शन लाल बिंजोला, महानगर सोशल मीडिया सह प्रभारी भुवनेश कुकरेती, भाजपा नेता रमेश चंद्र गौड़, वीर सिंह पवार, गिरिराज उनियाल, गणेश उनियाल, समिति अध्यक्ष मुनींद्र सेमवाल ,सचिव गिरीश पैन्यूली, कोषाध्यक्ष बिजेंद्र पंत, महेश चंद्र गैरोला, कामता प्रसाद नौटियाल ,जनार्दन खंडूरी ,जी पी भट्ट ,शिवम पांडे,अमित वर्मा ,विमला पैन्यूली, निधि जोशी, सरिता भट्ट सहित दर्जनों क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन कक्ष में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किये जाने के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास व कनेक्टिविटी में काफी काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को एन०एच०-109ज्ञ के ज्यामित्तीय सुधार एवं चौड़ीकरण के कार्य के लिये उत्तराखण्ड, लो०नि०वि० को निर्माण एजेंसी नामित किये जाने के साथ ही मसूरी में 02 लेन टनल परियोजना के कार्य हेतु लो०नि०वि० को कार्यदायी संस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से एन0एच0-09 के अन्तर्गत पिथौरागढ़-अस्कोट मोटर मार्ग (किमी0 2.81 से किमी0 50.00 ) हेतु बी०आर०ओ० द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० की स्वीकृति, सितारगंज-टनकपुर मोटर मार्ग को 04 लेन में निर्मित किये जाने और एन0एच0-731ज्ञ के अन्तर्गत मझौला-खटीमा (13 किमी0) मोटर मार्ग को 04 लेन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में भी अनुरोध किया।

देहरादून, ब्यूरो। मदरसा दार-ए-अरकम आजाद कालोनी में मातृत्व वरदान हॉस्पिटल के सहयोग से रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 150 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निः शुल्क दवा वितरित की गई। शिविर का शुभारंभ बैंक ऑफ इंडिया के जोलन मैनेजर जय नारायन, मातृत्व वरदान हॉस्पिटल के नवजात व बाल रोग विशेषक्ष डॉ. ए बी सैनी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषक्ष डॉ. शिखा गुप्ता व मदरसा दार-ए-अरकम के सचिव मौहम्मद शाहनजर ने फीता काट कर किया। इस मौके पर मौहम्मद शाहनजर ने कहा कि गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करना एक पुण्य का काम है, ऐसे बीमार मरीज जो अपना इलाज नहीं करा पाते है, उनके लिए ऐसे शिविर वरदान साबित होते हैं। शिविर में स्वास्थ्य परार्मश के साथ-साथ ब्लड शुगर, यूरिक ऐसिट, थाईराइड व सीबीसी आदि की जांच निःशुल्क की गई। मातृत्व वरदान हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषक्ष डॉ. ए बी सैनी ने कहा कि हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाहन करते हुए समय-समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते आ रहें हैं। आज मातृत्व वरदान हॉस्पिटल टर्नर रोड के सहयोग से मदरसा दार-ए-अरकम में शिविर आयोजित किया गया है, यहा पर निःशुल्क जाचं के साथ-साथ दवाइयों का वितरण भी निःशुल्क किया गया। डॉ. शिखा गुप्ता ने कहा कि इस मंहगाई के दौर में इलाज कराना मुश्किल होता है लेकिन इस प्रकार के शिविर आयोजित होने से आम जनता को बहुत लाभ मिलता है। जांच कराने आए लोगों ने कहा कि निः शुल्क स्वास्थ्य शिविर में बड़े ही सहजता से डॉ. ने बात की, परेशानी पूछी और निः शुल्क दवा उपलब्ध हुई। इस तरह के स्वास्थ्य शिविर आयोजित होते रहने चाहिए,...

सितारगंज, ब्यूरो। विजिलेंस टीम ने सितारगंज तहसील के प्रभारी कानूनगो/लेखपाल को नौ हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों दबोच लिया। यह रकम दाखिल-खारिज के एवज में एक किसान से मांगी गयी थी। किसान इससे पहले भी आरोपी को छह हजार रुपये दे चुका था। विजिलेंस टीम आरोपी प्रभारी कानूनगो को ट्रैप कर हल्द्वानी ले गयी। विजिलेंस इस मामले में तहसील के अन्य कार्मिकों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। मूलतः उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के ग्राम ककरौआ और हाल बरेली रोड, हल्द्वानी निवासी लेखपाल अशरफ अली के पास बंदोबस्त विभाग के कानूनगो का अतिरिक्त प्रभार भी है। ग्राम बिजटी पटिया निवासी किसान सुखदेव सिंह ने एसपी विजिलेंस से कानूनगो की शिकायत की थी। आरोप था कि जमीन के दाखिल-खारिज के एवज में प्रभारी कानूनगो ने उनसे 15 हजार रुपये की मांग की है। बताया कि छह हजार रुपये की रकम वह पहले दे चुके हैं, इसके बावजूद दाखिल-खारिज नहीं किया गया, जबकि यह प्रक्रिया निरूशुल्क होती है। आरोप था कि प्रभारी कानूनगो ने बाकी नौ हजार मिलने के बाद ही दाखिल-खारिज को कहा है। एसपी विजिलेंस प्रह्लाद नारायण मीणा के निर्देश पर इंस्पेक्टर चंचल शर्मा ने प्राथमिक जांच की तो शिकायत पुष्ट पायी गयी। इसके बाद ट्रैप टीम का गठन कर लिया गया। शनिवार को सुखदेव सिंह ने नौ हजार रुपये देने के लिये प्रभारी कानूनगो को अपने घर पर बुला लिया। प्रभारी कानूनगो अशरफ अली शनिवार को सुखदेव के घर पहुंचे, जहां विजिलेंस ने उन्हें नौ हजार रुपये के साथ रंगेहाथ दबोच लिया। टीम उन्हें गिरफ्तार कर यहीं से हल्द्वानी ले गयी। एसपी विजिलेंस मीणा ने टीम को दस हजार रुपये इनाम की घोषणा की। टीम में इंस्पेक्टर चंचल शर्मा, इंस्पेक्टर हेम पाण्डे, एसआई बलवीर सिंह, एसआई कैलाश जोशी शामिल रहे। मामले में तहसील के अन्य कर्मियों- अधिकारियों की संलिप्तता की जांच के लिये इंस्पेक्टर हेमा पंत को जांच सौंपी गयी है। प्रभारी कानूनगो की गिरफ्तारी के बारे में दोपहर बाद तक भी एसडीएम और तहसील के कर्मचारियों को जानकारी नहीं थी। दरअसल, विजिलेंस टीम प्रभारी कानूनगो को किसान के घर से गिरफ्तार कर सीधे हल्द्वानी ले गयी। ग्रामीणों के जरिये दोपहर तक यह जानकारी अधिकारियों को मिली। हालांकि, विजिलेंस की ओर से शाम तक भी तहसील अधिकारियों को आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी। एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि प्रभारी कानूनगो की गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना के बाद मामले में विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

विकासनगर, ब्यूरो। जन संघर्ष मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने कहा कि जनपद देहरादून के डाकपत्थर बैराज (हेड रेगुलेटर पुल) की सुरक्षा व्यवस्था के मामले में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29/11/1989 में उक्त क्षेत्र को अति संवेदनशील/प्रतिसिद्ध घोषित  किया गया था तथा उसके क्रम में कई वर्षों तक दिन-रात पुलिस पिकेट तैनात रहती थी तथा उस पर आवाजाही लगभग प्रतिबंधित थी। यहां तक कि मोटर कार, बस, ट्रक इत्यादि का नंबर, आवागमन का समय तक का हिसाब पुलिस द्वारा रखा जाता था,लेकिन विगत  कुछ वर्षों से खनन माफियाओं, नेताओं एवं अधिकारियों की सांठगांठ के चलते वहां से पुलिस पिकेट हटा ली गई। पुलिस के उच्चाधिकारियों की सांठगांठ के चलते इस मामले में शासन तक को गुमराह किया गया। शर्मा ने कहा कि इस मामले को लेकर मोर्चा द्वारा सूचना आयोग  में दस्तक दी गई, जिस पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए सूचना आयुक्त विपिन चंद्र ने शासन को निर्देश जारी किए कि किसके निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के बाद अगर उत्तराखंड शासन द्वारा कोई समीक्षा/ नोटिफिकेशन कर सुरक्षा व्यवस्था हटाने के निर्देश दिए गए हैं तो उस पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें तथा एसएसपी देहरादून से पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है एवं साथ-साथ बैराज की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। बैराज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी लगभग 3 वर्षों से संघर्षरत हैं। हैरानी की बात यह है कि किसी अधिसूचित अति संवेदनशील क्षेत्र को बिना शासन की अनुमति के कैसे सुरक्षा विहीन किया जा सकता है। बैराज की सुरक्षा व उसकी संवेदनशीलता  के मामले में अभिसूचना विभाग तथा पुलिस खुद उक्त क्षेत्र को अति संवेदनशील मान चुका है, लेकिन यूजेवीएनएल-नेता- पुलिस की तगड़ी ने बैराज की सुरक्षा मामले में रोड़े अटकाये। शर्मा ने कहा कि हजारों करोड की परियोजना को अब खनन माफियाओं के हाथों  बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा।