उत्तराखंड: महिलाओं की सुरक्षा व अधिकार संरक्षण के लिए आयोग ने तय की रणनीति; 13 जिलों के लिए कार्ययोजना तैयार

• बैठक में राज्य महिला आयोग में 10 नए पद सृजित करने, आयोग के सदस्यों के मानदेय में बढोतरी और स्वच्छता कर्मी के वेतन वृद्धि का भी प्रस्ताव पारित किया गया।राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के संरक्षण के लिए आगामी रणनीति तय की है। बुधवार को आयोग की बोर्ड में कई निर्णय लेने के साथ 13 जिलों के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई।महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग निदेशालय में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला सुरक्षा, अधिकार संरक्षण, जनजागरूकता, आयोग की कार्यप्रणाली के सुदृढ़ीकरण व कार्ययोजना पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकास का आधार बनाया गया है।मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन बनाने के लिए काम रही है। प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय, ग्रामीण क्षेत्रों से भी महिलाएं अपनी शिकायतें और प्रार्थना पत्र लेकर आयोग तक पहुंच रही हैं। शिकायतों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं आयोग को न्याय एवं संरक्षण का विश्वसनीय मंच मान रही हैं। प्रत्येक पीड़ित महिला को समयबद्ध सहायता, विधिक परामर्श और न्याय दिलाना आयोग की जिम्मेदारी है।

Source link