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सीएम पुष्कर सिंह धामी सकरार के अगले बजट में उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तीकरण और आर्थिक उत्थान से जुड़ी कुछ और नई योजनाएं देखने को मिलेंगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को इसके संकेत दिए।उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को जेंडर बजट को ध्यान में रखते प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त मंत्री सुभाष रोड स्थित एक होटल में नियोजन विभाग के सीपीपीजीजी प्रकोष्ठ और यूएनडीपी द्वारा जेंडर नियोजन, बजट प्रावधान और वित्त पोषण पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य में जेंडर बजट वर्ष 2007-08 से ही बनाया जा रहा है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने बजट प्रस्ताव को जेंडर को ध्यान में रखते हुए तैयार करें।महिला एवं बाल विकास सचिव हरिचंद सेमवाल ने कहा कि यूएन वूमन कार्यक्रम देश के सातवें राज्य के रूप में उत्तराखंड में भी जेंडर बजट और नियोजन पर राज्यों का सहयोग कर रहा है। इससे राज्य का बजट भी जेंडर आधारित बनेगा।कार्यशाला से ऑनलाइन जुड़ी यूएन वूमन की राष्ट्रीय निदेशक सूजेन फर्गेशन ने कहा कि विकास यात्रा में महिलाओं को शामिल न करना किसी पक्षी की एक पंख से उड़ान भरने के समान होगा।
जेंडर बजट दूरगामी निर्णय
नियोजन सचिव डॉ. आर मीनाक्षीसुंदरम ने कहा कि जेंडर बजट का प्रावधान करना केवल महिलाओं को उनका हक देना भर नहीं है बल्कि यह एक दूरगामी निर्णय होगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें जब तक देश की आधी आबादी का पूरा योगदान नहीं होगा, तब तक बड़े लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा।आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, जहां महिलाएं अपनी योग्यता का परचम न फहरा रहीं हों। नीति निर्धारण के स्तर पर महिलाओं के अहम स्थिति में होने से समाज में भी मजबूती आती है। आगामी बजट इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।
